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नौकरी और रोज़गार

मेरी कंपनी न्यूनतम वेतन से कम पैसे देती है। मैं क्या करूँ?

सीधा जवाब

आप अंतर की रकम का दावा कर सकते हैं। वेतन संहिता के तहत कोई भी नियोक्ता आपके कौशल स्तर और इलाके के लिए सरकार के तय न्यूनतम वेतन से कम नहीं दे सकता। 3 साल के अंदर श्रम अधिकारी के पास दावा करें; वह बकाया और मुआवज़ा दिला सकता है।

असल ज़िंदगी के उदाहरण

लखनऊ में सिक्योरिटी गार्ड सुनील को ₹8,000 महीना मिलता है, जो उसकी श्रेणी के लिए राज्य की तय दर से कम है। उसने दूसरे गार्डों के साथ मिलकर दावा किया। अधिकारी बकाया अंतर और उसके दस गुना तक मुआवज़ा दिला सकता है।

सूरत के एक गोदाम में मैरी और रवि साथ-साथ डिब्बे पैक करते हैं, पर मैरी को महिला होने की वजह से कम पैसे मिलते हैं। कोड एक जैसे काम के लिए लिंग के आधार पर वेतन में भेदभाव पर रोक लगाता है, इसलिए वह बराबर वेतन माँग सकती है।

इमरान पुणे की एक वर्कशॉप में अप्रेंटिसशिप कानून के तहत अप्रेंटिस है। उसे स्टाइपेंड मिलता है, और अप्रेंटिस कोड में 'कर्मचारी' नहीं हैं, इसलिए न्यूनतम वेतन के नियम उस पर लागू नहीं होते।

आपको क्या करना चाहिए?

  1. 1राज्य श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपनी नौकरी की श्रेणी और इलाके का मौजूदा न्यूनतम वेतन देखें।
  2. 2ताज़ा संशोधन भी देखें, क्योंकि दरें समय-समय पर बदलती रहती हैं।
  3. 3सबूत के तौर पर सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और हाज़िरी रिकॉर्ड रखें।
  4. 4ज़िला श्रम कार्यालय में श्रम अधिकारी के पास, या जहाँ उपलब्ध हो SAMADHAN पर दावा करें। साथी कर्मचारी मिलकर दावा कर सकते हैं।
  5. 53 साल के अंदर दावा करें। देर से किया दावा तभी माना जाएगा जब देरी का ठोस कारण बताएँ।
  6. 6मदद चाहिए? मुफ्त कानूनी सहायता के लिए NALSA को 15100 पर कॉल करें।

अपवाद और ज़रूरी बातें

  • अप्रेंटिसशिप कानून के तहत रखे गए अप्रेंटिस को स्टाइपेंड मिलता है और वे कोड में 'कर्मचारी' नहीं हैं। सशस्त्र बलों के सदस्य भी बाहर हैं।
  • अगर कंपनी ने काम नहीं दिया इसलिए आपने पूरे दिन से कम काम किया, तो भी पूरे दिन का न्यूनतम वेतन मिलेगा; पर अपनी मर्ज़ी से काम न करने पर नहीं।

आधिकारिक कानूनी संदर्भ

  • Code on Wages, 2019 — Section 5

    कोई भी नियोक्ता किसी कर्मचारी को सरकार की अधिसूचित न्यूनतम मज़दूरी से कम नहीं देगा।

    पहले: Minimum Wages Act, 1948, Section 12आधिकारिक पाठ पढ़ें
  • Code on Wages, 2019 — Sections 6, 8

    सरकारें कौशल और इलाके के हिसाब से न्यूनतम वेतन तय करती हैं और अधिकतम 5 साल में उसकी समीक्षा करती हैं।

    पहले: Minimum Wages Act, 1948, Sections 3, 5आधिकारिक पाठ पढ़ें
  • Code on Wages, 2019 — Section 9

    केंद्र एक फ्लोर वेज तय करता है; राज्य का न्यूनतम वेतन उससे कम नहीं हो सकता।

  • Code on Wages, 2019 — Section 3

    एक जैसे काम के वेतन, भर्ती और नौकरी की शर्तों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं।

    पहले: Equal Remuneration Act, 1976, Sections 4, 5आधिकारिक पाठ पढ़ें
  • Code on Wages, 2019 — Section 45

    दावा 3 साल के अंदर दावा अधिकारी के पास किया जा सकता है, जो दावे के दस गुना तक मुआवज़ा दिला सकता है।

    पहले: Minimum Wages Act, 1948, Section 20आधिकारिक पाठ पढ़ें

मदद कहाँ मिलेगी

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स्रोत और स्थिति

कहाँ लागू
राज्य के अनुसार अलग
हर राज्य (और अपने क्षेत्र के लिए केंद्र) कौशल और इलाके के हिसाब से अलग-अलग न्यूनतम वेतन तय करता है और समय-समय पर बदलता है। अपने राज्य श्रम विभाग की ताज़ा अधिसूचना देखें।
कानून लागू होने की तारीख
21 नव॰ 2025
कानूनी समीक्षा
ड्राफ्ट — वकील की समीक्षा बाकी

यह शैक्षिक जानकारी है, आपके केस के लिए कानूनी सलाह नहीं। सही तथ्य और लागू कानून मायने रखते हैं — कोई कदम उठाने से पहले वकील से बात करें।

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