सिविल केस और क्रिमिनल केस में क्या फर्क है?

असल ज़िंदगी के उदाहरण

आपको क्या करना चाहिए?

1. 1तय करें कि आपको क्या चाहिए: पैसा, संपत्ति या कोर्ट का आदेश (सिविल), या अपराध की सज़ा (क्रिमिनल)।
2. 2अपराध हो तो पुलिस को बताएँ और FIR दर्ज कराएँ। पुलिस मना करे तो आप मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकते हैं।
3. 3सिविल विवाद में ज़रूरत हो तो पहले लीगल नोटिस भेजें, फिर सही कोर्ट फीस के साथ सिविल कोर्ट में केस दायर करें।
4. 4समय-सीमा जल्दी जाँचें: सिविल केस और छोटे अपराधों की आखिरी तारीख होती है।
5. 5वकील से पूछें कि एक केस करें या दोनों। खर्च नहीं उठा सकते? 15100 पर कॉल करें।

आधिकारिक कानूनी संदर्भ

• Code of Civil Procedure, 1908 — Section 9

  सिविल कोर्ट सभी सिविल केस सुन सकती है, जब तक कोई कानून साफ तौर पर या परोक्ष रूप से मना न करे।

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• Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 — Section 4

  BNS और दूसरे कानूनों के अपराधों की जाँच और ट्रायल BNSS की प्रक्रिया से होती है, जब तक कोई खास कानून अलग न कहे।

  पहले: CrPC Section 4आधिकारिक पाठ पढ़ें

• Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 — Section 395

  क्रिमिनल कोर्ट आरोपी को अपराध से हुए नुकसान या चोट का मुआवज़ा पीड़ित को देने का आदेश दे सकती है।

  पहले: CrPC Section 357आधिकारिक पाठ पढ़ें

• Indian Oil Corporation v. NEPC India Ltd. (2006)

  सुप्रीम कोर्ट: शुद्ध सिविल विवादों को दबाव बनाने के लिए क्रिमिनल केस का रूप नहीं देना चाहिए।

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