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उपभोक्ता अधिकार

बैंक ने मुझसे गलत चार्ज काटा और ठीक नहीं कर रहा।

सीधा जवाब

पहले बैंक को लिखित शिकायत करें। अगर 30 दिन में जवाब न आए या जवाब से संतुष्ट न हों, तो cms.rbi.org.in पर RBI लोकपाल को मुफ्त शिकायत करें। 2026 की नई योजना में यह 90 दिन के अंदर करना होता है।

असल ज़िंदगी के उदाहरण

एटीएम ने लक्ष्मी के खाते से ₹5,000 काट लिए पर कैश नहीं दिया। RBI नियमों के अनुसार बैंक को लेनदेन के 5 दिन के अंदर पैसे लौटाने होते हैं, वरना हर दिन की देरी पर ₹100 देने होते हैं। ऐसा न होने पर उसने पहले बैंक, फिर RBI लोकपाल से शिकायत की।

गुरप्रीत से ऐसा चार्ज काटा गया जो उसके खाते की शर्तों में था ही नहीं। उसने ऑनलाइन शिकायत की और शिकायत नंबर लिया। 30 दिन में हल न होने पर उसने RBI CMS पोर्टल पर शिकायत की और अपने समय व परेशानी का मुआवज़ा भी मांगा।

जोसेफ का लोन आवेदन रिजेक्ट हो गया और वह चाहता था कि लोकपाल फैसला पलट दे। लोन देना या न देना बैंक का व्यावसायिक फैसला है, जिसे RBI लोकपाल तय नहीं करता।

आपको क्या करना चाहिए?

  1. 1बैंक को लिखित शिकायत करें (ब्रांच, ईमेल, ऐप या नेट बैंकिंग से), खाते की जानकारी और गलत चार्ज बताते हुए। शिकायत नंबर रखें।
  2. 230 दिन रुकें (या ज़्यादा, अगर RBI, NPCI या कार्ड के नियम बैंक को ज़्यादा समय देते हों), जब तक बैंक जवाब देकर आपको असंतुष्ट न कर दे।
  3. 3उस समय सीमा या बैंक के आखिरी जवाब के 90 दिन के अंदर cms.rbi.org.in पर शिकायत करें। यह मुफ्त है; किसी एजेंट को पैसे न दें।
  4. 4बैंक को की गई शिकायत, बैंक का जवाब, स्टेटमेंट और स्क्रीनशॉट लगाएं। स्टेटस जानने के लिए 14448 पर कॉल करें।
  5. 5लोकपाल के फैसले (अवॉर्ड) से असहमत हों तो 30 दिन में अपील कर सकते हैं। चाहें तो इसकी जगह उपभोक्ता आयोग जा सकते हैं।

अपवाद और ज़रूरी बातें

  • यह योजना बैंक, बड़ी NBFC, प्रीपेड वॉलेट कंपनियों और क्रेडिट ब्यूरो पर लागू है। कुछ छोटे सहकारी बैंक और NBFC इसमें नहीं आते।
  • जो मामला कोर्ट में हो, किसी वकील के ज़रिए दायर हो (जब तक वकील खुद पीड़ित न हो), या बैंक के व्यावसायिक फैसले (जैसे लोन न देना) पर हो, वह नहीं लिया जाता।
  • 90 दिन की समय सीमा के बाद की गई शिकायत नहीं ली जाती।

आधिकारिक कानूनी संदर्भ

  • Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme, 2026

    बैंक, NBFC और वॉलेट की शिकायतों के लिए मुफ्त RBI लोकपाल: पहले कंपनी को शिकायत, 30 दिन इंतज़ार, फिर 90 दिन में शिकायत। 1 जुलाई 2026 से लागू।

  • Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme, 2026

    लोकपाल नुकसान के लिए ₹30 लाख तक और समय, खर्च व परेशानी के लिए ₹3 लाख तक दिला सकता है; अपील 30 दिन में।

  • RBI circular on Turn Around Time and customer compensation for failed transactions (20 September 2019)

    फेल हुए ATM, कार्ड और UPI लेनदेन के पैसे लौटाने की समय सीमा, और देरी पर हर दिन ₹100 मुआवज़ा।

  • Consumer Protection Act, 2019 — Sections 2(11), 2(42)

    बैंकिंग एक 'सेवा' है, और उसमें कोई भी कमी 'सेवा में कमी' है, जिसकी शिकायत उपभोक्ता आयोग में हो सकती है।

    आधिकारिक पाठ पढ़ें

मदद कहाँ मिलेगी

आरबीआई लोकपाल (CMS)

बैंक, NBFC या पेमेंट ऐप शिकायत न सुलझाए तो यहाँ शिकायत करें।

कॉल करें 14448cms.rbi.org.in

ई-जागृति (उपभोक्ता आयोग ई-फाइलिंग)

जिला, राज्य या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में ऑनलाइन केस दर्ज करें।

e-jagriti.gov.in

स्रोत और स्थिति

कहाँ लागू
पूरे भारत में
कानून लागू होने की तारीख
1 जुल॰ 2026
कानूनी समीक्षा
ड्राफ्ट — वकील की समीक्षा बाकी

यह शैक्षिक जानकारी है, आपके केस के लिए कानूनी सलाह नहीं। सही तथ्य और लागू कानून मायने रखते हैं — कोई कदम उठाने से पहले वकील से बात करें।

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