जल्दी करें

अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो मेरे क्या अधिकार हैं?

सीधा जवाब

आपको गिरफ्तारी की वजह लिखित में बतानी होगी, और आपके चुने हुए किसी व्यक्ति को खबर देनी होगी। आप वकील से मिल सकते हैं और आपकी मेडिकल जांच होगी। पुलिस को 24 घंटे के अंदर (सफ़र का समय छोड़कर) आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।

असल ज़िंदगी के उदाहरण

बेंगलुरु में तेनज़िन को रात में गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने नाम की पट्टी लगाई हुई थी, गिरफ्तारी मेमो बनाया जिस पर तेनज़िन और एक पड़ोसी ने साइन किए, और तेनज़िन के भाई को फोन किया। अगले दिन दोपहर, 24 घंटे के अंदर, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

पूछताछ के दौरान रोहन ने अपने वकील से मिलने को कहा। पुलिस ने वकील को पूछताछ के बीच उससे मिलने दिया, लेकिन पूरी पूछताछ में साथ बैठने नहीं दिया। कानून इसकी इजाज़त देता है।

इमरान को दो दिन तक थाने में रखा गया; न उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, न गिरफ्तारी की वजह लिखित में दी गई। दोनों बातें कानून के खिलाफ़ हैं, और उसके परिवार का वकील कोर्ट में यह मुद्दा उठा सकता है।

आपको क्या करना चाहिए?

1शांत रहें और विरोध न करें। पूछें कि अपराध क्या है, और गिरफ्तारी की वजह लिखित में माँगें।
2जिस रिश्तेदार या दोस्त को खबर देनी है, उसका नाम और नंबर दें। गिरफ्तारी मेमो पढ़कर ही साइन करें।
3अपने वकील से मिलने की माँग करें। खर्च नहीं उठा सकते तो लीगल एड वकील माँगें; आपका परिवार NALSA को 15100 पर कॉल कर सकता है।
4मेडिकल जांच में डॉक्टर को हर चोट के बारे में बताएँ, और रिपोर्ट की कॉपी अपने या परिवार के लिए माँगें।
5अपराध ज़मानती है तो थाने में ही ज़मानत देने की पेशकश करें। वरना मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर ज़मानत की अर्ज़ी दें।

अपवाद और ज़रूरी बातें

पूछताछ के दौरान वकील से मिलने के हक़ का मतलब यह नहीं कि वकील पूरी पूछताछ में साथ रहेगा।
निवारक नज़रबंदी (preventive detention) और कुछ खास कानूनों (जैसे आतंकवाद या ड्रग्स से जुड़े) में हिरासत और ज़मानत के नियम अलग हैं।

आधिकारिक कानूनी संदर्भ

Constitution of India — Article 22(1), (2)
गिरफ्तारी की वजह जानने, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने, और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का हक़।
आधिकारिक पाठ पढ़ें
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 — Sections 36, 47, 48
अधिकारी नाम की पट्टी लगाए और गवाह वाला गिरफ्तारी मेमो बनाए, वजह और ज़मानत का हक़ बताए, और आपके बताए व्यक्ति को खबर दे।
पहले: CrPC Sections 41B, 50, 50Aआधिकारिक पाठ पढ़ें
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 — Sections 38, 53, 58
पूछताछ के दौरान वकील से मिलने का हक़; गिरफ्तारी के बाद जल्द मेडिकल जांच; मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत नहीं।
पहले: CrPC Sections 41D, 54, 57आधिकारिक पाठ पढ़ें
D.K. Basu v. State of West Bengal (1997)
सुप्रीम कोर्ट: हिरासत में अत्याचार रोकने के नियम, जैसे गिरफ्तारी मेमो, परिवार को खबर और नियमित मेडिकल जांच।
Mihir Rajesh Shah v. State of Maharashtra (2025)
सुप्रीम कोर्ट: हर अपराध में गिरफ्तारी की वजह लिखित में, उस भाषा में देनी होगी जो व्यक्ति समझता है।

मदद कहाँ मिलेगी

नालसा मुफ्त कानूनी सहायता

पात्र लोगों के लिए मुफ्त वकील और कानूनी सलाह।

कॉल करें 15100 nalsa.gov.in

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

मानवाधिकार उल्लंघन, हिरासत में अत्याचार की शिकायत।

nhrc.nic.in

स्रोत और स्थिति

कहाँ लागू: पूरे भारत में
कानून लागू होने की तारीख: 1 जुल॰ 2024
कानूनी समीक्षा: ड्राफ्ट — वकील की समीक्षा बाकी

यह शैक्षिक जानकारी है, आपके केस के लिए कानूनी सलाह नहीं। सही तथ्य और लागू कानून मायने रखते हैं — कोई कदम उठाने से पहले वकील से बात करें।