संविधान

मेरे मौलिक अधिकार क्या हैं?

मौलिक अधिकार संविधान के भाग III में दिए गए बुनियादी अधिकार हैं। इनके छह समूह हैं: समानता, स्वतंत्रता, शोषण से सुरक्षा, धर्म की आज़ादी, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार, और इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट जाने का अधिकार। ये मुख्य रूप से सरकार और सरकारी संस्थाओं के खिलाफ आपकी रक्षा करते हैं।

क्या कोई मेरी जाति, धर्म या लिंग की वजह से मेरे साथ भेदभाव कर सकता है?

सरकार नहीं कर सकती — वह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान की वजह से आपसे अलग बर्ताव नहीं कर सकती। छुआछूत हर किसी के लिए अपराध है, और दुकानें, होटल व सार्वजनिक जगहें इन वजहों से आपको मना नहीं कर सकतीं। बाकी प्राइवेट भेदभाव तभी गैरकानूनी है जब कोई खास कानून लागू हो।

क्या सरकार की आलोचना वाली सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है?

सरकार या उसके नेताओं की आलोचना बोलने की आज़ादी है, अपराध नहीं। पोस्ट तभी अपराध है जब वह किसी खास कानून को तोड़े — जैसे हिंसा भड़काना, समुदायों में नफ़रत फैलाना, मानहानि या अश्लीलता। तब भी, ज़्यादातर ऐसे अपराधों में पुलिस आमतौर पर गिरफ्तारी से पहले नोटिस भेजती है।

अनुच्छेद 21 (जीवन और निजी आज़ादी का अधिकार) में क्या-क्या आता है?

किसी व्यक्ति से उसका जीवन या निजी आज़ादी सिर्फ कानून में तय प्रक्रिया से ही छीनी जा सकती है, और वह प्रक्रिया उचित और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में गरिमा से जीना, रोज़ी-रोटी, निजता, आपात इलाज, जल्दी सुनवाई और मुफ्त कानूनी सहायता को शामिल माना है।

मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कैसे जाऊँ?

हाई कोर्ट (अनुच्छेद 226) या सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 32) में रिट याचिका दाखिल करें। कोर्ट किसी सरकारी संस्था को गैरकानूनी काम रोकने, अपना कर्तव्य निभाने, या गैरकानूनी हिरासत से किसी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। आमतौर पर पहले हाई कोर्ट जाएँ — वह पास है और उसके अधिकार ज़्यादा व्यापक हैं।

मैं RTI आवेदन कैसे दाखिल करूँ?

अपने सवाल सरकारी दफ्तर के जन सूचना अधिकारी (PIO) को लिखें, फीस भरें (केंद्र सरकार के दफ्तरों के लिए ₹10), और डाक से, खुद जाकर या ऑनलाइन जमा करें। कोई वजह बताने की ज़रूरत नहीं। जवाब 30 दिन में देना होता है, और किसी की जान या आज़ादी का सवाल हो तो 48 घंटे में।

क्या शिक्षा मौलिक अधिकार है? क्या प्राइवेट स्कूल मेरे बच्चे को दाखिला देने से मना कर सकता है?

हाँ — 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है (अनुच्छेद 21A)। ज़्यादातर प्राइवेट (अनएडेड) स्कूलों को शुरुआती कक्षा की कम से कम 25% सीटें कमज़ोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त रखनी होती हैं। कोई स्कूल दाखिले के लिए डोनेशन या बच्चे/माता-पिता का टेस्ट नहीं ले सकता।

क्या निजता मौलिक अधिकार है? क्या कोई मुझे आधार देने के लिए मजबूर कर सकता है?

हाँ, निजता मौलिक अधिकार है (सुप्रीम कोर्ट, 2017)। सरकारी सब्सिडी और लाभों के लिए, और PAN से लिंक करने के लिए आधार मांगा जा सकता है। लेकिन बैंक, मोबाइल कंपनी या स्कूल आधार पर ज़ोर नहीं दे सकते — आमतौर पर आप कोई दूसरा मान्य पहचान पत्र दे सकते हैं।

वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। क्या मुझे फिर भी वोट डालने दिया जाएगा?

नहीं। आप तभी वोट डाल सकते हैं जब आपका नाम आपके इलाके की मतदाता सूची में हो — सिर्फ वोटर ID कार्ड काफी नहीं है। चुनाव से काफी पहले फॉर्म 6 भरें। नाम सूची में है, तो वोटर ID न होने पर भी किसी दूसरे मान्य फोटो पहचान पत्र से वोट डाल सकते हैं।

क्या बाल मज़दूरी गैरकानूनी है? अगर मैं इसे देखूँ तो क्या करूँ?

हाँ। 14 साल से कम उम्र के बच्चे से कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता — घरेलू काम, दुकानों या ढाबों पर भी नहीं। 14–18 साल के किशोर खदानों या विस्फोटक जैसे खतरनाक कामों में नहीं लगाए जा सकते। बाल मज़दूरी दिखे तो 1098 या 112 पर कॉल करें, या PENCiL पोर्टल पर शिकायत करें।