मुझे गिरफ्तारी का डर है। अग्रिम ज़मानत क्या है?

असल ज़िंदगी के उदाहरण

आपको क्या करना चाहिए?

1. 1FIR की कॉपी या शिकायत की जानकारी, और केस झूठा या बढ़ा-चढ़ाकर होने के सबूत इकट्ठा करें।
2. 2जल्दी किसी क्रिमिनल वकील से अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी के बारे में बात करें, जो आमतौर पर पहले सेशन कोर्ट में दी जाती है।
3. 3वकील से पूछें कि क्या अंतिम सुनवाई तक कोर्ट गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दे सकता है।
4. 4अग्रिम ज़मानत मिले तो आदेश की कॉपी साथ रखें और हर शर्त मानें, जैसे जांच में शामिल होना।
5. 5वकील का खर्च नहीं उठा सकते? मुफ्त कानूनी सहायता के लिए NALSA को 15100 पर कॉल करें।

आधिकारिक कानूनी संदर्भ

• Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 — Section 482(1)-(3)

  गैर-ज़मानती अपराध में गिरफ्तारी से डरने वाले व्यक्ति को सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट शर्तों के साथ गिरफ्तारी पर ज़मानत का आदेश दे सकता है।

  पहले: CrPC Section 438आधिकारिक पाठ पढ़ें

• Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 — Section 482(4)

  BNS धारा 65 (16 साल से कम की लड़की से बलात्कार) और धारा 70(2) (18 साल से कम की लड़की से सामूहिक बलात्कार) के आरोप में अग्रिम ज़मानत नहीं।

  पहले: CrPC Section 438(4)आधिकारिक पाठ पढ़ें

• Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 — Sections 18, 18A

  इस कानून के अपराधों पर अग्रिम ज़मानत का प्रावधान लागू नहीं होता।

  आधिकारिक पाठ पढ़ें

• Prathvi Raj Chauhan v. Union of India (2020)

  सुप्रीम कोर्ट: SC/ST एक्ट की रोक सही ठहराई, पर पहली नज़र में केस न बनता हो तो कोर्ट अग्रिम ज़मानत दे सकता है।

• Sushila Aggarwal v. State (NCT of Delhi) (2020)

  सुप्रीम कोर्ट: अग्रिम ज़मानत किसी तय समय तक सीमित होना ज़रूरी नहीं; कोर्ट सीमा न लगाए तो यह ट्रायल खत्म होने तक चल सकती है।

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